अधिकारियों और कर्मचारियों को अब 24 घंटे सेवाएं देने का आया है समय- डीसी पार्थ गुप्ता

यमुनानगर, 10 मई। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि यमुनानगर में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को अब 24 घंटे सेवाएं देने का समय आ गया है। इसलिए सभी अधिकारी व कर्मचारी 24 घंटे एक्टिव मोड में रहेंगे ताकि किसी भी आपदा के समय में लोगों को राहत उपलब्ध करवाई जा सके। इस जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड में रहने के आदेश जारी कर दिए गए है।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता शनिवार को जिला सचिवालय के सभागार में आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा को लेकर अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्तों को जिले में बिजली कट, बहुमंजिली ईमारतों में आपदा से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाए, जिले में खाद्य पदार्थों के उपलब्धता बारे विशेष फोकस रखा जाए और कोई भी दुकानदार या व्यापारी खाद्य पदार्थों को स्टोर ना करे और ऊंचे दामों पर खाद्य पदार्थ ना बेचे, इस विषय पर उपायुक्त विशेष ध्यान देंगे। अगर कोई दुकानदार या व्यापारी कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों के साथ-साथ हर कस्बे में एंबुलेंस की व्यवस्था करने और स्वास्थ्य सेवाओं को होटलाइन से जोड़ने के प्रबंध किए जाए।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को आदेश दिए कि जरूरी सेवाओं के टेलीफोन नंबर आमजन से शेयर किए जाए ताकि हर व्यक्ति की सूचना प्रशासन तक पहुंच सके और जरूरतमंद को तुरंत सहायता मिल सके। जिले में आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए जाए, सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों को किसी भी आपदा के लिए तैयार रखें। इसके साथ ही एक ऐसा पोर्टल तैयार करे जिस पर कोई भी व्यक्ति देश की सेवा करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सके ताकि जरूरत पड़ने पर स्वयं सेवक की सेवाओं का उपयोग किया जा सके, डीसी व एसपी ब्लैक आउट के समय गश्त पर रहे और 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी निगाहें रखे।
मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर आदेश दिए कि सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाए ताकि कोई फेक न्यूज समाज में पैनिक ना फैलाएं, अगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तथ्यों के बिना समाचार प्रकाशित हो तो उसे तुरंत रोका जाए और नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। इस आपदा के समय सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारी व प्रशासन की तरफ से नियुक्त नोडल अधिकारी सही जानकारी उपलब्ध करवाएगा ताकि समाज में किसी प्रकार का पैनिक ना फैले।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियों कान्फ्रेसिंग के जरिए हर परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाए, प्रमुख सरकारी गाडिय़ों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जाए, समाज में पैनिक फैलने से रोका जाए, सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी को ही माना जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और गृह सचिव सुमित्रा मिश्रा ने भी आपदा प्रबंधन को लेकर कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में सायरन की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा पंचायत विभाग की तरफ से गांव में सायरन के प्रबंध कर दिए गए है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में फील्ड में रहकर आम नागरिकों के साथ-साथ सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के सम्पर्क में रहना होगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया, आयुक्त नगर निगम अखिल पिलानी, एडीसी नवीन आहूजा, एएसपी सृष्टि गुप्ता,  एसडीएम सोनू राम, एसडीएम जसपाल सिंह गिल, एसडीएम नरेन्द्र कुमार, एसडीएम रोहित कुमार, डीएफएससी जतिन मित्तल, डीआईपीआरओ डॉ. मनोज कुमार सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
उपमंडल स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाने के दिए निर्देश
उपायुक्त  पार्थ गुप्ता ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि हर उपमंडल में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाए और इस कन्ट्रोल रूम में टेलिफोन भी लगाया जाए और इस टेलीफोन नंबर पर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे सम्पर्क कर सके।
झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भोरिया ने कहा कि सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर झूठी अफवाह, समाचार और फेक वीडियो वायरल करने वालों पर पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष नजर रखी जा रही है, जो भी व्यक्ति अफवाह फैलाकर पैनिक पैदा करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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