हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 18 मई सोमवार को हरियाणा में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम मीटिंग की गई। कैबिनेट की यह अहम मीटिंग करीब छह घंटे तक चली। जानकारी के मुताबिक, इस मीटिंग में 27 एजेंडे रखे गए थे, जिन पर चर्चा के बाद कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी।
मिली जानकारी के अनुसार, मीटिंग के बाद CM सैनी ने बताया, सरकार ने सूबे के युवाओं को राहत देने का काम किया है। सरकार ने तय किया है कि BCA और BCB के प्रमाण पत्रों को वैध माना जाएगा। इसके साथ ही NCR में वाहनों के नियमों में बदलाव किया गया है। सीएम सैनी ने बताया, एनसीआर में सीएनजी, EV, गाड़ियां ही चलेंगी।
जानकारी के मुताबिक, CM सैनी ने बताया, शिक्षा विभाग में फील्ड कैडर के पद प्रमोशन और डेपुटेशन से ही भरे जाएंगे। उद्योग क्षेत्र में की गई अनाधिकृत कालोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूह को डेयरी स्थापित करने के लिये भूमि पट्टे पर देने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस इस प्रस्ताव को परिवहन विभाग ने तैयार किया है। प्रस्ताव में पड़ोसी राज्य चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन फ्री किया गया है। इससे पहले हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस में 20 फीसदी की छूट दी गई है।
हालांकि कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लाखों रुपए की सब्सिडी देने की योजना भी चल रही है, लेकिन हरियाणा परिवहन विभाग के प्रस्ताव में सब्सिडी देने की कोई योजना नहीं है। फिलहाल विभाग के इस प्रस्ताव को परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्वीकृत कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है।
EV पॉलिसी
जानकारी के मुताबिक, शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए चंडीगढ़ में 4 वर्ष पहले इलेक्ट्रिक वाहनों पालिसी तैयार की गई थी, जिसमें EV वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के अलावा रजिस्ट्रेशन शुल्क फ्री किया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन के इस प्रस्ताव का स्थानीय लोगों के साथ ही हरियाणा के लोगों ने भी फायदा उठाया।
बताया गया कि, हरियाणा में रहने वाले लोगों ने भी चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन की स्कीम निकाली और रेंट डीड व अन्य कागजातों के जरिए फ्री रजिस्ट्रेशन का लाभ उठाया। चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ने के बाद ही हरियाणा सरकार पर EV वाहनों के फ्री रजिस्टे्रशन करने का दबाव बढ़ा।
EV को बढ़ाने का प्रावधान
मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा के बजट में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर खास प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में यह बताया था कि EV वाहनों के मौजूदा समय में चल रहे 20 फीसदी रजिस्ट्रेशन की छूट को और ज्यादा किया जाएगा। Haryana News माना जा रहा है कि इसी कड़ी में सरकार ने EV वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन में 20 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी छूट का प्रस्ताव तैयार किया है।
